व्हाट्सप्प पर सरकार द्वारा समय समय पर कभी गरीबों, कभी महिलाओं, कभी आदिवासियों के लिए अनुदान आदि देती रहती है। इसको सरकारें करदाता से संकलित करों में से देती हैं। वायरल मैसेज में मांग की जाती है की इसे राजनैतिक पार्टियां अपने फण्ड में से दें। आपकी क्या राय है ?
